ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਟੈਕਸ

ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਟੈਕਸ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖਰੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਪਰਕਜ਼) ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ

 

ਅੱਜ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 19 ਮਾਰਚ, 2018 ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਣਭੋਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਣਤਾਈ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ


ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂਤੇ ਕਰ ਦਾ ਬੋਝ ਉਨਾਂਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਣਭੋਲ ਵਿੱਚ ਹੀਦੀ ਇਸਟ ਪੰਜਾਬ ਮਨਿਸਟਰਜ਼ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 1947 ’ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਧਾਰਾ-2 ਸੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਕਜ਼ ਵੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਸੀ


ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ/ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਕਜ਼ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਧਾਰਾ-2 ਸੀ ਦੇ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਂਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤਿਆਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਤਿਆਰ ਘਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਕਜ਼ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ


ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਉਣਤਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਧਾਰਾ 2-ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਕੇਵਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਪਰਕਜ਼ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਾਭਾਂਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਮੁਫਤ ਤਿਆਰ ਘਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਕਜ਼ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ


ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰਦੀ ਇਸਟ ਪੰਜਾਬ ਮਨਿਸਟਰਜ਼ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 1947’ ਦੇ ਸੋਧੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:PUNJAB CABINET OKAYS AMENDMENT TO LAW TO TAKE PERKS OUT OF MINISTERS INCOME TAX LIABILITY