ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕਸਾਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ `ਚੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਦੀ ਧਮਕੀ

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕਸਾਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ `ਚੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਦੀ ਧਮਕੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸੇਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਪ੍ਰਧਾਲੀ `ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕਸਾਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ `ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿ਼ਕਰਮੰਦ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਮਦਨ ਪਾੜਾ ਇੰਨਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੁਬੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ। ਅਗਸਤ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ 2018 ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 580 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਭਾਵੇਂ 1,786 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਹ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ 2018-2019 ਦੌਰਾਨ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਾਟਾ 2022 ਤੱਕ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।``


ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਦਿਲਚਸਪ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੋ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਟੈਕਸ ਅਨਾਜ `ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਇਹ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।


ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਆਮਦਨ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਨ। ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਟੋਕਰੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।   

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Punjab threatens walk out of uniform GST rates