ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਕੇਰਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
 

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਤੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਸੰਸਦ 'ਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦਰਜ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ' ਤੇ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।"
 

ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।"
 

ਮਤੇ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਆਰਸੀ) ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗੱਸਤ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।

 


 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, "ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਦਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ 'ਚ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਾਬਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।"
 

ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਪੀਆਰ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਆਰਸੀ) 'ਚ ਅੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸੀਏਏ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਤੇ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Rajasthan Becomes Third State To Pass Resolution Against Citizenship Amendment Act