ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ/ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀ ਹਫਤੇ ਦੀ ਲੰਮੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 38ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਲੱਭਣ ‘ਤੇ 6 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2014 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ 14 ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਨਜ਼ੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਹਿ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ 17 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਡੀਐਮ ਅਨੁਜ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ / ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਦਰਾਂ, ਮੱਠਾਂ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡਰ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।