ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

 

ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

 

ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਇਸਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 19 (1) () ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 19 (1) (ਜੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।'

 

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Ravi Shankar Prasad said Internet access is not a fundamental right