ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਗਜਨੀ ਜਾਂ ਭੰਨਤੋੜ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (13 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਿਕਵਰੀ ਫੌਰ ਡੈਮੇਜਜ਼ ਟੂ ਡੈਮੇਜ ਟੂ ਪਬਲਿਕ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਰਡੀਨੈਂਸ -2020’ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਚ ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੱਗਜਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ 'ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਰਡੀਨੈਂਸ -2020' ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਿਕਵਰੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਜੋਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2007 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
