ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਆਰਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਓ ਫ਼ਿਲਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਆਰਓ ਫ਼ਿਲਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਟਰ ਕੁਆਇਲਟੀ ਇੰਡੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਿਊਰੋ (BIS) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਈ 2019 ’ਚ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ 500 ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੀਡੀਐੱਸ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਆਰਓ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਆਰਓ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਆਈਐੱਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੰਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੰਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਰਓ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਕੋਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ?
