ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

RO ਕੰਪਨੀਆਂ 10 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਵੇਂ ਰੱਖਣ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

RO ਕੰਪਨੀਆਂ 10 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਵੇਂ ਰੱਖਣ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਆਰਓ (RO – ਰਿਵਰਸ ਓਸਮੌਸਿਸ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਓ ਨਿਰਮਾਤਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਵੇਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਆਰਓ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ।

 

 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਓ ਫ਼ਿਲਟਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਘੁਲ਼ੇ ਕੁੱਲ ਠੋਸ ਪਦਾਰਥਾਂ (TDS) ਦੀ ਗਿਣਤੀ 500 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।

 

 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਆਰਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਓ ਫ਼ਿਲਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

 

 

ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਆਰਓ ਫ਼ਿਲਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਟਰ ਕੁਆਇਲਟੀ ਇੰਡੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਿਊਰੋ (BIS) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 

 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਈ 2019 ’ਚ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ 500 ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੀਡੀਐੱਸ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਆਰਓ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਆਰਓ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

 

 

ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਆਈਐੱਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 

 

ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੰਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਰਓ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਕੋਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ?

 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:RO Companies should put their demands before Govt within 10 days Supreme Court