ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

SC/ST ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਹੰਗਾਮਾ

SC/ST ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਹੰਗਾਮਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ–ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 

 

ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ’ਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

 

 

ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿਰਾਗ਼ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਖ਼ੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 9ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ; ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਰ–ਵਾਰ ਕੋਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨਾ ਜਾਵੇ।

 

 

ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ; ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ–ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2012 ਦੀ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

 

 

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਮਨੂਵਾਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।

 

 

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕੰਮ–ਰੋਕੂ ਮਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਐੱਸਸੀ ਤੇ ਐੱਸਟੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹੋਵੇਗਾ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Ruckus over Supreme Court s Verdict on SC ST Act