ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੌ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (13 ਜਨਵਰੀ) ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੌ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਸਮੇਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ 60 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਭਾਨੂਮਾਥੀ, ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸਵਰਾ ਰਾਓ, ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਐਮ ਸ਼ਾਂਤਨਾਗੌਡਰ, ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਨਜ਼ੀਰ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈਡੀ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਜੇਆਈ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ 3: 2 ਬਹੁਮਤ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, 28 ਸਤੰਬਰ 2018 ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ-ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ।
