ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਪਟਨਾਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਉੱਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਔਰਤ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਚ ਫ਼ਿਕਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਪਟਨਾਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਇਸ ਸੇਵਾ–ਮੁਕਤ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉੱਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਛੇ ਮਈ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ‘ਕਲੀਨ ਚਿਟ’ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਸਨ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਉਤਸਵ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਸੁਆਰਥੀ ਤੱਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਬੈਂਚ ਫ਼ਿਕਿਸਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ, ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਬਿਊਰੋ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡੂੰਘੇਰੀ ਜਾਂਚ, ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।
