ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਭਾਵਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- “ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ (ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ) ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਕਿ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। …. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰੇਵੜੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਉਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ- ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਵੇ।
