ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ SC ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ SC ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਧਾਰਾ–370 ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਅੱਠ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (SC) ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।  MDMK ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਾਇਕੋ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ) ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 

 

ਸ੍ਰੀ ਵਾਇਕੋ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਾਦੁਰੱਈ ਦੇ ਜਯੰਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।

 

 

ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ।

 

 

ਭਾਵੇਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਚਿਤਤਾ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਇਕੋ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

 

 

ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:SC issues notice to Centre over house arrest of Farooq Abdullah