ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (JNU) ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਨਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼–ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋ਼ ਸਾਫ਼ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਡਾ. ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਗਰਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਨਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਾਲੇ JNU ਦੇਸ਼–ਧਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯਿ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਸ ਹਦਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਨਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼–ਧਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ‘ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ’ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ’ਚ JNU ਦੇ 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ, ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ, ਅਨਿਰਬਾਨ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਤੇ ਸੱਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ ਅਧੀਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼–ਧਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼–ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਫ਼ਾਈਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ; ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਨਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਤੇ ਅਨਿਰਬਾਨ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ’ਚ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼–ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 9 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2016 ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਲਾਏ ਗਏ ਦੇਸ਼–ਧਰੋਹ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਸੀ।
