ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ SC/ST ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੇ 2006 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਕੜੇ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2006 'ਚ SC/ST. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਝਟਕੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ SC/ST. ਵਰਗ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਝੇਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। SC/ST. ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

 

 

 

 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:SC / ST does not need reservation in promotion in government jobs: Supreme Court