ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਝਟਕਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਨੁਸੁਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੁਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚ ਤਰੱਕੀ ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰ ਮਾਮਲੇ ਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚ ਤਰੱਕੀ ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਸਤੰਬਰ 2018 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬਡੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਨਜੀਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਟਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।

 

 

.

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:SC ST Quota promotions Supreme Court orders status quo on Delhi High Court order