ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

​​​​​​​ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਏਗੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

​​​​​​​ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਏਗੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਵਾਹਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸੁਸਤੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ (ਸਕ੍ਰੈਪੇਜ ਪਾਲਿਸੀ) ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ’ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕ੍ਰੈਪੇਜ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

 

ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਨਵੀਂਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੈਪੇਜ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਸਟੀਲ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

 

 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਹਿਸ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੈਪੇਜ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਅ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਕਾਲਾ–ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੰਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਾੜ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

 

 

ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਸਕ੍ਰੈਪ ਸੈਂਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ (ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਏਰੀਆ) ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਭੀੜ–ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

 

 

‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ’ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ 2.2 ਕਰੋੜ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੰਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 90 ਲੱਖ ਗੱਡੀਆਂ ਕਬਾੜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 75 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।

 

 

ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਹੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਪ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 25 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਨ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।

 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Scrappage Policy for old vehicles to come before Diwali