ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਸਮਲਿੰਗੀ ਸੰਬੰਧ ਜੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 377 ਕਾਰਨ ਵਿਤਕਰਾ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਬੰਦ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਧਾਰਾ 377

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 377 'ਚੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸੰਬੰਦ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,  ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਿਤਕਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।



ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਫ. ਨਰੀਮਨ, ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜਯ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂਡ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ' ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।



ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੇਨੇਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਕੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਯਮ, ਉਪ-ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਮਲਿੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ  ਹਨ?" ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ  ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸੈਕਸ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।



ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 377 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਤੀਜੇ ਦਿਨ 158 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਧਾਰਾ 377 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Section 377 validates violence against LGBTQ community