ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਗੇ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 99.3% ਨੋਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੁਪਿਆ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ' ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੱਤਰ ਸਾਮਨਾ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 50 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।
