ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਐ, ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਰੋਕੇ ਸਿਆਸਤ `ਚ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਆਪਰਾਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ `ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਰਾਧਕ ਮੁਕਾਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ। ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸਥਿਤੀ `ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਰਾਧਕ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ `ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 


ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ `ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਸੰਸਦ `ਤੇ ਛੱਡਿਆ।


ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਨਾ ਬਣੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ `ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।

 

 

 


ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧਕ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇ ਅਮਲ `ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਲੜਨ `ਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਜਾਚਿਕਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।


ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਆਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ `ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ `ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

 

 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ `ਤੇ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਨ।
  

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Should netas facing criminal cases contest elections Supreme Court to decide on Tuesday