ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

GST ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ 20 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਈ–ਇਨਵਾਇਸ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਭਵ

GST ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ 20 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਈ–ਇਨਵਾਇਸ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਭਵ

ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਉਂਦੀ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਈ–ਇਨਵਾਇਸ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

 

ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਖ਼ਰੀਦੋ–ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ (B2B) ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਈ–ਇਨਵਾਇਸ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਵਸਥਾ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

 

ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 2017–18 ਵਿੱਚ 68,041 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ 66.6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਿਹਾ।

 

 

ਜੀਐੱਸਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਵਲ 1.02 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੀ2ਬੀ ਇਨਵਾਇਸ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਦ ਉੱਤੇ ਬੀ2ਬੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਈ–ਇਨਵਾਇਸ ਜੈਨਰੇਟਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਹੱਦ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

 

ਇਸ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕਰਦਾਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀ2ਬੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਈ–ਇਨਵਾਇਸ ਜੈਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Significant Decision about E-Invoice is possible during 20 June Meeting GST Theft will be averted