ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਭੈਣ ਸਾਰਾ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (PSA) ਅਧੀਨ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (SC) ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਘੇ ਮਰਹੂਮ ਆਗੂ ਰਾਜੇਸ਼ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਾਰਾ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਪਾਇਲਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (PSA) ਅਧੀਨ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ‘ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ’ (ਹੇਬੀਅਸ ਕੋਰਪਸ – ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ) ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (PSA) ਅਧੀਨ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪੀਡੀਪੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। PSA ਡੌਜ਼ੀਅਰ ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ–370 ਤੇ 35–ਏ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ (49) ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜੀ। ਉਂਝ ਡੌਜ਼ੀਅਰ ’ਚ ਉਮਰ ਫ਼ਾਰੂਕ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉੱਧਰ ਪੀਡੀਪੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼–ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ ਜਮਾਤ–ਏ–ਇਸਲਾਮੀ ਜਿਹੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਉੱਤੇ ਗ਼ੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਉਮਰ ਫ਼ਾਰੂਕ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਡੌਜ਼ੀਅਰ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਡੌਜ਼ੀਅਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹਨ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ – 370 ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 4 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਉਮਰ ਫ਼ਾਰੂਕ ਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
