1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਬਚਾਇਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਸੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਐਸ.ਐਨ. ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ 5 ਮਾਮਲੇ ਸਨ।
ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 186 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ 1 ਅਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੰਜ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਗਲੋਈ, ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ, ਦਯਾਬਸਤੀ, ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਅਤੇ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ।
ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਖਿੱਲਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ।"
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ।"
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਐਫਆਈਆਰ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਇਕ ਐਫਆਈਆਰ 'ਚ 498 ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2733 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
