ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਡੀਈਆਰਸੀ) ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣ ਲਈ 20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡੀਈਆਰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀਈਆਰਸੀ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਡੀਈਆਰਸੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਚ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 400 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦੇ ਕੁਲ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੇਟ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਫਿਕਸ ਖਰਚਿਆਂ ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2019 ਚ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ’ਤੇ ਦੇ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਡ ਨੂੰ 125 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ---
200 ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ
400 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦ ਛੋਟ
401 ਤੋਂ 700 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ।
700 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 7.50 ਰੁਪਏ ਹੈ
