ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਲ 2011-12 ਦੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਆਸਕਰ ਫ਼ਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਾਇਆ।
ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਟੈਕਸ-ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ‘ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ` ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ `ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗੀ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ - ਅੱਜ ਉਹ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੱਥ ਲੁਕਾਏ ਹਨ।`
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ‘ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ` `ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਨੇ ‘ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ` ਨੂੰ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ` ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਏਜੇਐੱਲ) ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਏਜੇਐੱਲ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
