ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ASI) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ASI ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਇ ਦੱਸਣਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਧਰਮ ਜਾਂ ਆਸਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਵੇਲੇ ਮਿਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਸਲਾਮਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜੋ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ASI ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਮਸਜਿਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀਰਾਮ ਦੀ ਜਨਮ–ਭੂਮੀ ਦੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸੰਨ 1510–11 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ; ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਥਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਬੂਤ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਜਨਮ–ਭੂਮੀ ਦੀ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸ੍ਰੀਰਾਮ ਦੀ ਜਨਮ–ਭੂਮੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਯਾਤਰਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 1528 ਈ. ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੀਰਥ–ਯਾਤਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
