ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਲੋਕ ਸਭਾ `ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਐੱਸ.ਟੀ. / ਐੱਸ.ਸੀ. ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2018

ਲੋਕਸਭਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਟੀ./ਐੱਸ.ਸੀ. ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2018 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹਰ ਵਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਸਭਾ `ਚ ਲਗਭਗ 6 ਘੰਟੇ ਤਕ ਚੱਲੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਨੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 

 


ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ `ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰੀ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ `ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ `ਚ ਸੀ, ਹੱਕ `ਚ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ `ਚ ਰਹੇ ਹੋਈਆ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ `ਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 


ਗਹਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ `ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ `ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ `ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ `ਚ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ `ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ `ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਹਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਲੋਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਦ ਅਟਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਕੱਢ ਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖ `ਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬਧੱਤਾ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 


ਕਾਂਗਰਸ `ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ `ਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ 1989 `ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਕ ਉਸ `ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ `ਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਅਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾ. ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏ ਹਾਂ।   

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:ST SC Amendment Bill -2018 passes in Lok Sabha