ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ, 2019 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਸੂਚੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
 

ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 

 

 

 


ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸੰਘ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
 

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
 

ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ (ਸੋਧ) ਬਿਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ।


 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:states cant deny to implement citizenship act in their states says centre