ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰੇ, ਸੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇ।
ਸੀ ਐਮ ਖੱਟਰ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 35,000 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 24 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਖੱਟਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਰਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 5.03 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 3000 ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 154 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਨਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਨਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
