ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਮਰਥਨ

ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਮਰਥਨ

1 ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀ ਚਾਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਭਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕਈ ਸੂਬੇ ਇਸ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸੋਧੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

 

ਕਈ ਸੂਬੇ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਸੋਧੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।

 

ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੇਜਬਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਵਿਚ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

 

ਅਧਿਨਿਯਮ ਵਿਚ ਸੋਧ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪੰਜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਬੇਂਗਲੁਰੂ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਅਤੇ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਕੋਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਸੋਧੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਅਧਿਨਿਯਮ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ।

 

ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿਚ 55 ਫੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਅਧਿਨਿਯਮ ਵਿਚ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਤੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

 

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਯੂਨੁਸ ਖਾਨ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਵੀ ਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਡੋਦਰਾ ਵਿਚ ਮੈਂ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਥੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਸੀ ਜਿੱਕੇ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਸਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

 

ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਆਰ ਸੀ ਫਾਲਦੂ ਨਾਲ ਸੰਪਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਅਧਿਨਿਯਮ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ 2016 ਵਿਚ ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:states supported high fines in new Motor Vehicles Act before it was passed