ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਬਜਟ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਣ ’ਚ ਲੱਗਣਗੇ 17 ਵਰ੍ਹੇ

ਬਜਟ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਣ ’ਚ ਲੱਗਣਗੇ 17 ਵਰ੍ਹੇ

ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ 2024 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰੇਲ–ਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਟ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾ ਕੇ 160 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਜ਼–ਰਫ਼ਤਾਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰ–ਪਲੈਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਬਜਟ ਦਾ ਸੰਕਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

 

 

ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰੂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।

 

 

ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਾਸਟਰ–ਪਲੈਨ ’ਚ ਸੋਨ–ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਿੱਲੀ–ਕੋਲਕਾਤਾ, ਕੋਲਕਾਤਾ–ਚੇਨਈ, ਚੇਨਈ–ਮੁੰਬਈ, ਮੁੰਬਈ–ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਮੁੰਬਈ–ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ–ਚੇਨਈ ਦੇ ਰੇਲ–ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ–ਸਪੀਡ ਕੌਰੀਡੋਰ (ਤੇਜ਼–ਰਫ਼ਤਾਰ ਲਾਂਘਾ) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 

 

ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ–ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ–ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਸੰਬਰ 2019 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼–ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਕੋਲ ਵਾਜਬ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 

 

ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਖ ਰੇਲ–ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੀਕਰਨ, ਤੀਹਰੇਕਰਨ, ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ, ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਰੇਲ–ਰੂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਭੀੜ–ਭੜੱਕੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ; ਜਦ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 498 ਹੈ।

 

 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਰਨਣ ਹੈ ਕਿ 298 ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਮੱਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

 

 

ਇੰਝ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ, ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ, ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ (ਟ੍ਰੇਨ–18) ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 150 ਨਿਜੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ 160 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਵੇਗਾ।

 

 

 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Still 17 Years to wait for High Speed Indian Rails