ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ: ਗਡਕਰੀ

ਨਵੇਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਚ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤ ਵਧਣ ਮਗਰੋਂ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

 

ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਚ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਚ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 65% ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ 2 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਲੋਕ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ।

 

 

.

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Strict rules for people s welfare state governments can reduce the fine: Gadkari