ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

1984 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ

1984 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ

ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।  ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 23 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

 

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 89 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਦੂਜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਘਰ ਸਾੜਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਅਦ ਹੋਈ।

 

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ 27 ਅਗਸਤ 1996 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ 89 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ 89 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। 89 ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।