ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਿਜਦ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ `ਚ ਕਰੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ `ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਵਕੀਲ ਵਰੁਣ ਕਮੁਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਪੀਲ `ਤੇ ਜਨਵਰੀ `ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 1994 ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ `ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੋਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ `ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਠਿਆ ਸੀ।
ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 2:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ `ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ `ਚ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ `ਚ ਫੈਸਲਾ ਸਿਵਲ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
