ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

CAA ਉੱਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂਹ

CAA ਉੱਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂਹ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਤਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜ–ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗਾ।

 

 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਦ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।

 

 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾ ਬੈਂਚ CAA ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 143 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਏਏ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ।

 

 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ CAA ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 

 

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 143 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 60 ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਏ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ।

 

 

ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ (NPR) ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਟਾਲ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Supreme Court denies to stay CAA for now