ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਅਪਰਾਧਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਦੱਸਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏਗਾ।
 

 

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿੰਟਨ ਨਰੀਮਨ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
 

ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 

ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿੰਟਨ ਨਰੀਮਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀਂਦਰ ਭੱਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ – ‘ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’
 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
 

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
 

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੁੰਨ ਬਣਾਏ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Supreme Court directs political parties to upload on their websites the reasons for selection of candidates with criminal antecedents