ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੁਣ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੋੜ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮਾਂ–ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਚਿਤ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।
