ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ SC ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨੋਟਿਸ, 2 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ 

ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਪੀਐਸਏ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। 

 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਭੈਣ, ਸਾਰਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
 

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੀ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਐਮ ਸ਼ਾਂਤਨਾਗੌਡਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਐਮ ਸ਼ਾਂਤਨਾਗੌਡਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈ ਸੀ।


ਪਾਇਲਟ ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1978 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ “ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੀਐਸਏ ਅਧੀਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

 

ਦਰਅਸਲ, ਉਮਰ ਅਬਦੁਲਾ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਵਿਰੁਧ ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਸਏ) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਨੇਕਾਂ ਨੇਤਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਪੀਡੀਪੀ ਮੁਖੀ ਦੇ 'ਵੱਖਵਾਦੀ ਪੱਖੀ' ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 

ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ (49) ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ (60) ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਚੋਕਸੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ - ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।


 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Supreme Court issues notice to Jammu and Kashmir administration on the plea of Sara Abdullah Pilot Omar Abdullah sister challenging his detention under Jammu and Kashmir Public Safety act