ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਏ.ਐਮ. ਖ਼ਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। 

 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ 29 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 11 ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।  ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਬਾਰੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਅਦਾਲਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤਹਿਸੀਨ ਪੂਨਵਾਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।  

 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 

 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼


1. ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 
2. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। 
3. ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। 
4. ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
5. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Supreme Court last warning to state Government submit report on cow vigilance and mob lynching with in one week