ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ 19,572 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਮਾਰਚ 2017 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

 

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਏਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

ਕਿਸਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ

ਗੈਰ--ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14,842 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (571 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ), ਅਰਧ-ਹੁਨਰਮੰਦ 16,341 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (629 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ), ਹੁਨਰਮੰਦ 17,991 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (692 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ) ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।

 

ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸਟਾਫ

ਨਾਨ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ 16,341 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (629 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ), ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਰ ਗੈਰ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ 17,991 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (692 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ) ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ 19,572 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (753 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ)

 

 

.

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Supreme Court Orders 19572 should be minimum salary for Graduates in delhi