ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਠਾਏ ਸੁਆਲ

ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਠਾਏ ਸੁਆਲ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (SC) ’ਚ ਅੱਜ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਧਾਰਾ–144 ਅਧੀਨ ਜੋ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੱਗ–ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਜਾਪੀ।

 

 

ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜੱਗ–ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ।

 

 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ–144 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ–144 ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਈ–ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ।

 

 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

 

 

ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ (J&K) ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ–370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ।

 

 

ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮਣ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੇ ਤਿੰਨ–ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 27 ਨਵਬੰਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।

 

 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ–370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 21 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਦਰੁਸਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕਿਹਾਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਤਿਆਤੀ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਨ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੋਲ਼ੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪਈ।

 

 

ਸ੍ਰੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਪਾਦਕ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਸੀਨ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ’ਚ ਸੰਚਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਠੱਪ ਹੋਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

 

 

ਕੇਂਦਰ ਸਕਰਾਰ ਨੇ ਤਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਹਿਤਿਆਤੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਦੀ, ਤਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ।

 

 

ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ–370 ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਲੱਦਾਖ ਤੇ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (UTs) ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Supreme Court questions various Bans in Jammu and Kashmir