ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ `ਚ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ `ਚ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ `ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ `ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ `ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ `ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੰਗਾਲ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮਨਜੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ `ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ `ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਅ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲਕਾਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਉਸ ਫੈਸਲੇ `ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੱਲਕਾਤਾ `ਚ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਐਲ ਐਨ ਰਾਵ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਲੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ `ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
