ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਏ. ਬੋਬਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਨਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ.) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਕੇ. ਏ. ਬੋਬਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਤਕਰੀਬਨ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017-2018 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦੇ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
