ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਸੂਬੇ ਹੁਣ ਐਕਟਿੰਗ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਸੂਬੇ ਹੁਣ ਐਕਟਿੰਗ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ `ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ (ਐਕਟਿੰਗ ਡੀਜੀਪੀ) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ/ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ) ਨੂੰ ਭੇਜਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ।

ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇਗਾ। ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬਾ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਭਾਰਾਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਬੈਂਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ੀ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 22 ਸਤੰਬਰ, 2006 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੋਧਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਅੇੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਤਾਂ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੁਲਿਸ `ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨ। ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਨੂੰਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਸੁਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ - ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2006 `ਚ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।   

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Supreme Court restricts states to appoint acting DGP