ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ : ਸੁੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਮਰੱਥਕ ਕੋਨਨਾਥਾ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  

 

ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

 

ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਐਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।

 

ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ


ਸੀਪੀਐਮ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੂੰ ਏਟੀਐਸ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ। ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਕੋਲ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਾਹਿਤ, ਮਾਓਵਾਦੀ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਅਤੇ ਨਕਸਲਬਾਡੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਜਾਅਲੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜੋ ਥਾਮਸ ਜੋਸੇਫ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।


ਏ ਟੀ ਐਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ


ਏਟੀਐਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 10, 20, 38 ਅਤੇ 39 (ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਨ ਦੇਣ) ਤਹਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Supreme Court says Being a member of a banned organization is not a crime