ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਕੇਂਦਰ

ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਕੇਂਦਰ

ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਸਾ (ਮਾਬ ਲਿੰਚਿੰਗ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਚ   ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।

 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਹਰੇਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

 

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚ ਸੁਪਰਮੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਇੰਦਰਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਰੇਕ ਹਾਲ ਚ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ।

 

ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਧ ਚ ਲਵੇ।

 

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਸਾਫ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

 

 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Supreme Court says in the name of cow protection: Center to create law to stop mob violence