ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

'ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਰੋਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, '' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।

 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।"

 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Supreme Court says mob lynching incidents should be prevented