ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜੂਰੀ

ਫ਼ੌਜ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
 

ਸਾਲ 2010 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ 14 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਪੋਸਟ (ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ) ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
 

 

ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਥਿਤੀ, ਪਰਵਾਰਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30% ਔਰਤਾਂ ਲੜਾਈ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਚ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਪਤਾਨ ਤਾਨਿਆ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਕੈਪਟਨ ਮਧੁਮਿਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:supreme Court says that after the judgment of Delhi High Court Centre should grant permanent commission to women officers