ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਭੜਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਭੜਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਏਜੀਆਰ ਬਕਾਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਰਅਸਲ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਭੜਕ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੱਦ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ–ਹਰਫ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪੁਨਰ–ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

 

 

ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DOT – ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆੱਫ਼ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ–ਅਦੂਲੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਲਈ ਪੁਨਰ–ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ; ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਹੈ।

 

 

ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਪੁਨਰ–ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ – ‘ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ?’

 

 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੋਵੇਂ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।

 

 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਮਾਂ–ਸੀਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ।

 

 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪੈਕਟਰਮ ਫ਼ੀਸ ਤੇ ਕੁੱਲ ਐਡਜਸਟਡ ਰਕਮ ਦੀ ਮੱਦ ਦਾ 1.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ 17 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

 

ਇਕੱਲੇ ਵੋਡਾਫ਼ੋਨ–ਆਈਡੀਆ ਵੱਲ 53,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Supreme Court snubs Union Government over its urge about Telecom Companies