ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ `ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ `ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ `ਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੰਗੋਈ, ਜੱਜ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜੱਜ ਕੇ ਐਮ ਜੋਸੇਫ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ `ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ `ਚ ਗੈਰਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੇਤਨ 13,500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵੇਤਨ 16000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
"Supreme Court stays Delhi High Court verdict on workers minimum wages. Top court rules enchanced minimum wages will continue to be paid in Delhi and directs the government to complete technical formalities within three months"- @sharmanagendar #FightContinues
— AAP (@AamAadmiParty) October 31, 2018
ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ 4 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਤਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਾਰਚ 2017 `ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ `ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਤਨ ਦੇਸ਼ `ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ `ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਫੈਸਲੇ `ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘੱਟ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ `ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ `ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
अमीरो के दबाव में भाजपा नहीं चाहती कि मज़दूरों का वेतन बढ़े।
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) October 31, 2018
पहले LG के ज़रिए रुकवाया,फिर भाजपा के कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में जाकर रुकवाया।
लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार ने हार नहीं मानी, मज़दूरों के लिए लड़ती रही।
SC ने आज न्याय किया।ग़रीबों के हक़ों के लिए हम लड़ते रहेंगे https://t.co/lQfrsCPteF
