ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੇਤਨ `ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ `ਤੇ ਰੋਕ

ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੇਤਨ `ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ `ਤੇ ਰੋਕ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ `ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ `ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ `ਚ ਹੋਵੇਗਾ।


ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੰਗੋਈ, ਜੱਜ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜੱਜ ਕੇ ਐਮ ਜੋਸੇਫ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ `ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ `ਚ ਗੈਰਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੇਤਨ 13,500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵੇਤਨ 16000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

 

 

ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ 4 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਤਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਾਰਚ 2017 `ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ `ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਤਨ ਦੇਸ਼ `ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ `ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।


ਫੈਸਲੇ `ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘੱਟ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ `ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ `ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 

 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Supreme Court stays Delhi High Court verdict on workers minimum wages